काठमाडौं, २१ साउन । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई थाहै नदिई महासचिव शंकर पोखरेलले पार्टीबाट निर्वाचित नगरपालिकाका मेयर सहित वडा अध्यक्षलाई पदमुक्त गराउने किर्तेजालसाझी गरेको रहस्य खुलेको छ । 

रौतहटको देवाही गोनाही नगरपालिकाका मेयर प्रेमलाल साह कानु, सोही पालिकाका वडा नं. ४ का अध्यक्ष रामप्रवेशप्रसाद कुर्मीसहित केही निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले अध्यक्ष ओलीलाई थाहै नदिई कारवाही गरे पछि एमालेमा विवाद चर्किएको छ । 

एमाले अध्यक्ष ओली निकट एक नेताका अनुसार कुनै पनि नेतालाई कारवाही अघि स्पष्टीकरण सोधिनुपर्ने, केन्द्रीय कमिटीको निर्णय आवश्यक हुनुपर्ने भए पनि सचिवालय बैठकबाट कारवाही गर्न नमिल्ने भन्दै आपती जनाएका छन् । जेनजी आन्दोलनपछि पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठक नै नबसेको बताउँदै यस्ता निर्णय निर्वाचन आयोगले कार्यान्वयन गर्दै निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई पदमुक्त गर्नु ठिक नभएको जनाएको छ । 

तर, महासचिव पोखरेलले निर्वाचन आयोगलाई पार्टी सचिवालयको निर्णय भन्दै देवाही गोनाहीका मेयर साह सहितका जनप्रतिनिधिलाई कारवाही गर्न सिफारिस गरेका थिए । सोही निर्णयका आधारमा निर्वाचन आयोगले उनीहरुलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेपछि पार्टी अध्यक्ष ओली असन्तुष्ट बनेका छन् । 

साहले एमाले पार्टीलाई तोकिएको लेबि नियमित बुझाउँदै आएका छन् । साथै पार्टीको बैठक, छलफल कार्यक्रममा समेत नियमित सहभागी हुदै आएको भए पनि जिल्ला कमिटी रौतहटको आन्तरिक द्धन्द्धका कारण महासचिव पोखरेलले अध्यक्ष ओलीलाई थाहै नदिई पदमुक्त गर्नका लागि निर्वाचन आयोगमा सिफारिस गरेको खुलेको छ । 

एमाले जिल्ला कमिटी रौतहटले ३१ जेठ २०८३ मा साह सहितका जनप्रतिनिधिलाई कारवाही गर्न केन्द्रीय कमिटीमा सिफारिस गरेको थियो । तर, एमाले महासचिव पोखरेलले सो सिफारिस अघि जेठ ८ गते नै गरेका थिए । निर्णय र सिफारिसको मितिका आधारमा महासचिव पोखरेलले हतारमा निर्वाचन आयोगमा पदमुक्तका लागि सिफारिस गरेका स्पष्ट देखिन्छ। 

स्थानीय चुनावमा अत्यधिक मतले विजयी भएका देवाही गोनाहीका मेयर साहसहितका जनप्रतिनिधिलाई एमालेले अनैतिक ढंगले संविधान र कानूनविपरित पदमुक्त गरेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । 

संविधानमा स्थानीय तहका पदाधिकारीको पद रिक्त हुने अवस्था राजीनामा, मृत्यु वा पदावधि सकिए मात्र भनेर उल्लेख गरिएको छ । संविधानको धारा २१६ को उपधारा ८ मा स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष र सदस्यहरुको पद निजले राजीनामा दिएमा, मृत्यु भएमा र पदावधि सकिएमा रिक्त हुने प्रष्ट व्यवस्था छ । तर, एमालेले नगरपालिकामा अत्यधिक मतले निर्वाचित मेयरलाई बिनाकारण पार्टीको आन्तरिक द्धन्द्धका कारण पदमुक्त गराएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।